दिल्ली परिवहन विभाग ने फिर से एम.एल.ओ. आफिस के सभी कार्यों के लिए किया आधार कार्ड और ओटीपी अनिवार्य,

दिल्ली परिवहन विभाग ने फेस फ्री ऑनलाइन सिस्टम लागू किया और उसके लिए जारी की एस.ओ.पी. जिसमे साफ साफ लिखा गया था की जो व्यक्ति अपने आधार कार्ड द्वारा केवाईसी नही करना चाहते, या ओटीपी नही देना चाहते वो भी अपने कार्य ऑनलाइन सिस्टम से फीस कटवा कर और पेपर अपलोड करके कर सकते हैं

माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी यह दिशा निर्देश है की किसी के आधार कार्ड नंबर को जबरदस्ती या कार्य के लिए अनिवार्य नहीं किया जाय और ओटीपी के लिए तो प्रसारण के माध्यम से भी किसी को ना देने के लिए बताया जाता रहता है।

परिवहन विभाग दिल्ली के आला अधिकारियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट एवम् अन्य माननीय विभागो के दिशा निर्देशों को मानना जरुरी नहीं क्युकी उनको ना तो किसी से डर है और ना उनकी नज़र में अन्य किसी के आदेशों /दिशा निर्देशों की कीमत

अपने द्वारा जारी की गईं एस.ओ.पी. को स्वयं एक हफ्ते बाद बिना किसी को सूचना दिए रुकवाने का कार्य सिर्फ परिवहन विभाग दिल्ली के आला अधिकारी ही कर सकते है।

अब दिल्ली में परिवहन के मालिक इस बात को समझ ले की उन्हे दिल्ली में वाहन लेने के एवज में अपना सम्पूर्ण डाटा थर्ड पार्टी यानी बाहर वाले को देना ही होगा क्यूंकि परिवहन विभाग के आला अधिकारी यह चाहते हैं।

संजय बाटला

दिल्ली सरकार के पग पर चली एमसीडी

दिल्ली सरकार की फ्री की राजनीति पर आखिर अब उतरी नगर निगम दिल्ली भी

साउथ दिल्ली नगर निगम ने दी दिल्ली की जनता को बडी खुशखबरी, किया 50 मीटर तक के सभी मकानों का किया बकाया हाउस टैक्स माफ

साथ ही कमर्शियल मकानों दुकानों को भी दी बड़ी राहत, सिर्फ बकाया 2 साल का हाउस टैक्स भरना होगा अब

शायद दिल्ली की जनता को रोजगार ना देने और भिखारी का दर्जा दिल में रखती हैं अब बीजेपी भी आप पार्टी के बाद

दोनो ही पार्टी शायद फ्री का दाव खेल कर करना चाहते है दिल्ली पर राज

फैसला दिल्ली की जनता को करना है, स्वाभिमानी बनना है या चाहिए पार्टियों के लोलीपॉप चाहिए नाम फ्री

संजय बाटला

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को कलर ब्लाइंड व्यक्तियो द्वारा धन्यवाद

जी हां, यह सच है। दिल्ली में जिन व्यक्तियों के लर्निंग लाइसेंस भी नही बन पाते थे इंस्पेक्टर द्वारा कलर ब्लाइंड की जांच में आज उनको पक्का लाइसेंस लेना हो गया आसान

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को सच्चे दिल से अगर किसी ने फेस लेस की जगह फेस फ्री ऑनलाइन सिस्टम को लागू करने के लिए धन्यवाद दिया है तो वह है जो परिवहन शाखा में इंस्पेक्टर द्वारा कलर ब्लाइंड जांच से परेशान , जिनके लर्निंग लाइसेंस भी नहीं बनाए जाते थे।

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ने अब जो फेस फ्री ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है उसमे व्यक्ति को स्वयं किसी भी डॉक्टर की स्टांप लगा फॉर्म अपलोड करना होता है जो दिल्ली जैसे महानगर में लोगो के लिए कितना मुश्किल काम है हम सब जानते है।

दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले एक समाचार बहुत ज्यादा वायरल हुआ था की डीटीसी में अनगिनत ड्राईवर कलर ब्लाइंड

यह ख़बर छापने और वायरल करने वालों ने यह जांच क्यों नहीं करी की अब किसी भी वाहन को चलाने वाले कितने कलर ब्लाइंड ड्राईवर उपलब्ध होंगे

किसी एक तरफ़ उंगली उठाना शायद आसान है पर दिल्ली सरकार की आप पार्टी द्वारा बनाई गई और परिवहन विभाग द्वारा संचालित पॉलिसी पर गलती बताना और सड़को पर अपने ही परिवार को कुचलते देखना बहुत आसान

संजय बाटला

परिवहन विभाग द्वारा कंडक्टर लाइसेंस के लिए मांगा जाने वाला जरुरी रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ज़ारी सर्टिफिकेट

कडंक्टर लाइसेंस के नवीनीकरण पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ज़ारी वैलिड सर्टिफिकेट अनिवार्य है लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अभी तक अपनी कोर्स क्लास / नवीनीकरण कोर्स क्लास अप्रैल से अभी तक शुरु नही की,

परिवहन विभाग द्वारा कंडक्टर लाइसेंस के नवीनीकरण करवाने पर विभाग इसे अनिवार्य बता कर मांग रहा है और साथ में दिल्ली में परिवहन विभाग के द्वारा सिर्फ एक ही संस्थान (रेड क्रॉस सोसाइटी) को इस कोर्स के लिए और उसके द्वारा ज़ारी सर्टिफिकेट को मान्य किया हुआ है,

अब रेड क्रॉस सोसाइटी ने अभी तक इस कोर्स को शूरू नही किया और अनगिनत लोगो के कंडक्टर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए रुके हुए हैं,

अब कंडक्टर क्या करे ? जब सितम्बर के बाद इनके दस्तावेज को मान्य नहीं माना जाएगा और उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा बिना उनकी किसी गलती के,

उनकी बेरोजगारी का जिम्मेदार कोन होगा, क्युकी अगर रेड क्रॉस सोसाइटी अभी भी कोर्स क्लास शुरू कर देते है तो भी इतने रुके हुए व्यक्तियों को समय से यानी 30 सितम्बर से पहले कोर्स नवीनीकरण का सार्टिफिकेट मिलना असंभव है और लाईसेंस रिन्यू तो नामुमकिन

हमारी परिवहन विभाग के आला अधिकारी खास तौर से परिवहन आयुक्त से प्रार्थना है की ऐसे सभी कंडक्टर लाईसेंस धारकों का लाईसेंस पूर्ण फीस लेकर 5 साल या आजीवन नवीनीकरण की जगह कम से कम एक साल का नवीनीकरण कर दिया जाए बिना कोर्स सर्टिफिकेट के और जैसे ही वह कंडक्टर अपना कोर्स का वैलिड सर्टिफिकेट ला कर जमा करवाए तो उसको बाकी का नवीनीकरण कर दिया जाए।

इससे ना तो उनकी आजीविका और नौकरी भी बची रहेगी और वह जब कोर्स क्लास शूरू होगी अपना समय लेकर कोर्स कर लेंगे और अपना बाकी समय का नवीनीकरण भी करवा लेंगे

संजय बाटला

परिवहन विभाग को नही है वाहन चालकों के कष्ट की कोई चिन्ता

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग अपने हित के कार्यों को बिना पब्लिक/गैजेट नोटिफिकेशन के भी लागू करती जा रही है

जहा भारत सरकार के मंत्रालय रोड एंड हाईवेज द्वारा जनता के हित मे गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो रहे है उन्हे लागू नहीं कर रही और जहा सरकार के हित की बाते हो उसे बिना अपना नोटिफिकेशन जारी किए हुए भीं जनता पर थोप रही है

ऐसे बहुत से आदेश रुके हुए हैं जिनसे जनता को कष्ट से मुक्ति मिलती हैं पर दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को उनकी तरफ़ ध्यान देने और लागू करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का भी समय नहीं है

कुछ समय पहले परिवहन विभाग के आपरेशन ब्रांच द्वारा कमर्शियल लोडिंग वाहनों के लिए आदेश जारी किए गए की कोई भी पुराने वाहनो पर अपने वाहन की बॉडी में अल्टरेशन यानी बदलाव सिर्फ वाहन निर्मित कम्पनी या एआरएआई द्वारा मान्यता प्राप्त बॉडी बिल्डर से करवा कर सीधे उसकी फिटनेस करवा सकते है।

आदेश अच्छा है पर क्या परिवहन विभाग यह बता सकता है की दिल्ली में छोटे वाहन की बॉडी में अल्टरेशन करने के आपरेशन ब्रांच द्वारा कितने बॉडी बिल्डर को जिन के पास एआरएआई का अप्रूवल है को रजिस्टर्ड करा गया,

शायद एक भी नहीं, ऐसे में आज कोरोना काल मे जो वाहन मालिक एमएलओ (एच क्यू) से आज्ञा लेकर बॉडी में अल्टरेशन करवा कर अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहे थे कहा जाए,

क्या किसी बॉडी बिल्डर द्वारा रजिस्टर्ड नही होना भी इन वाहन मालिको की गलती हैं,

हमारा परिवहन विभाग के आला अधिकारियों से नर्म निवेदन है की जब तक ऑपरेशन ब्रांच द्वारा कुछ बॉडी बिल्डर रजिस्टर्ड नही हो जाते इस बॉडी अल्टरेशन के कार्य को पहले की तरह जारी किया जाए।

संजय बाटला

उत्साहपूर्ण रहा वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अवॉर्ड समारोह

वर्किंग जॉर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने 25 अगस्त को डिज़िटल मीडिया का चौथा अवार्ड समारोह आयोजित किया ।

देश की राजधानी दिल्ली में माता सुंदरी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित एक शानदार उत्साहपूर्वक समारोह में देशभर से आये 98 डिजिटल मीडिया पत्रकारों और 48 रेडियो ब्रॉडकास्टर्स को डिजिटल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया।

संजय बाटला एमडी ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज़ लिमिटेड मुख्य संपादक एक्टिव मीडिया, न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष एवम परिवहन समाचार को भी इस अवॉर्ड समारोह में अवॉर्ड दे कर सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एस.पी बघेल, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इक़बाल सिंह, बीजेपी विधायक अभय वर्मा, रेलवे बोर्ड PSC चेयरमैन रमेश चन्द्र रतन, रिटायर्ड मेजर जनरल एस. पी सिन्हा, रिटायर्ड मेजर जनरल पी.के सहगल, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख, दिल्ली प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष अनीश मिश्रा, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री दीपेंद्र चाहर, माता सुंदरी कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ हरमीत कौर शामिल हुए

देश मे पहली बार मृदला घई द्वारा मीडिया के लिए लिखित एवम् अलका याग्निक और शान के स्वर में गाए गीत को लॉन्च किया गया।

इस समारोह में दिल्ली एनसीआर की पहली डिजीटल मीडिया डायरेक्टरी लांच की गई।

कार्यक्रम में यूनियन के सदस्यों को फ्री में इंश्योरेंस कवर करवा कर दिया गया।

कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चला। प्रथम सत्र में डिज़िटल मीडिया के विशेषज्ञों तीर्थंकर सरकार अविनाश,आदित्य सिन्हा आदि अन्य तकनीकी जानकारो द्वारा वर्कशॉप में महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियां साझा करी गई।

वर्किंग जॉर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी, महामंत्री नरेंद्र भंडारी और उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय के साथ दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष संदीप शर्मा, महासचिव देवेंद्र तोमर, कोषाध्यक्ष नरेंद्र धवन, उपाध्यक्ष प्रमोद गोस्वामी, सुदीप सिंह, अशोक धवन, सुधीर सलूजा, अशोक सक्सेना, देवेंद्र भदौरिया, सुनील परिहार, प्रितपाल सिंह लक्ष्मण इंदौरिया, ईश मलिक, रोहित एवम् सैकड़ों पत्रकार उपस्थित थे।

केंद्रीय कानून राज्यमंत्री एस.पी बघेल ने वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित “डिज़िटल मीडिय अवार्ड ” कार्यक्रम में पत्रकारों की कोरोना काल में मीडिया की भूमिका को सराहाते हुए कोरोना योद्धा माना । केन्द्रीय राज्य मंत्री एस. पी. बघेल ने कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है ।

देश और दुनिया डिजिटल हो रही है। ऐसे में डिजिटल मीडिया की भूमिका दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है ।

बहुत ही उत्साहपूर्ण एवम् ज्ञान वर्धक रहा वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का चौथा अवार्ड समारोह।

वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आज ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज़ लिमिटेड के एमडी को मिला अवार्ड

दिल्ली में आज माता सुंदरी ऑडिटोरियम में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की ओर से डिजिटल मीडिया अवॉर्ड का कार्यक्रम संपन्न हुआ

जिसमें देशभर के सभी पत्रकारों के साथ दिल्ली के एक्टिव मीडिया, न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष एवम् परिवहन समाचार के चीफ एडिटर संजय बाटला को भी सम्मानित किया गया ।

ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज़ लिमिटेड कम्पनी से जुडे सभी (एक्टिव मीडिया, न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष, परिवहन समाचार) की और से वर्किंग जनरलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डिजिटल आदरणीय श्री नरेंद्र भंडारी एवं डिजिटल मीडिया अवार्ड के आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद करते है की उन्होंने भारत देश के डिजिटल मीडिया से जुडी हस्तियों में संजय बाटला के कार्य शैली को सराहा ।

‘वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया’ डिजिटल मीडिया से जुड़े देश के 95 पत्रकारों को 25 अगस्त को देगा डिजिटल मीडिया अवार्ड

पत्रकारों के प्रमुख राष्ट्रीय संगठन ‘वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया’, दिल्ली द्वारा बुधवार 25 अगस्त को नई दिल्ली स्थित माता सुंदरी कॉलेज ऑडिटोरियम में वृहद राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

इसमें देश भर से चुने गए 95 डिजिटल मीडिया पत्रकारों को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डिजिटल मीडिया अवार्ड दिए जाएंगे।

साथ ही वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया की थीम ‘हम हैं देश के पत्रकार’ और दिल्ली एनसीआर के पत्रकारों की डिजिटल मीडिया डायरेक्टरी भी लॉन्च की जाएगी।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय ने संयुक्त रूप से बताया कि उनका संगठन भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्राधिकृत है। संगठन की अवार्ड चयन समिति द्वारा प्रथम बार डिजिटल मीडिया अवार्ड के लिए देश भर के डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों के कार्य एवं योगदान के आधार पर कुल 95 पत्रकारों का चयन किया गया है।

अवार्ड समारोह में भाग लेने एवं अवार्ड प्राप्त करने के लिए चयनित डिजिटल मीडिया पत्रकार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। संगठन द्वारा सभी आमंत्रित पत्रकारों के आवास आदि की निशुल्क व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि डिजिटल मीडिया अवार्ड समारोह दो सत्रों में होगा। पहले सत्र में प्रात 10 से एक बजे तक डिजिटल मीडिया से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा डिजिटल मीडिया का परिचय व महत्व, डिजिटल मीडिया के संबंध में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन, डिजिटल मीडिया से आजीविका, ई-पेपर और न्यूज़ पोर्टल, डिजिटल प्रकाशकों के लिए तथ्य और चेतावनी, पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जबकि दोपहर दो बजे से दूसरे सत्र में पूर्व चयनित पत्रकारों को डिजिटल मीडिया अवार्ड दिए जाएंगे।

साथ ही संगठन की थीम और दिल्ली एनसीआर के पत्रकारों की डिजिटल मीडिया डायरेक्टरी लॉन्च की जाएगी।

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संजय बाटला

परिवहन विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा माना गया जवाब में, की कमियां तो है । फिर उसका जिम्मेदार कोन ???

हमने आप को कल बताया था की कैसे इंद्र देव ने परिवहन विभाग में हुए सिविल कार्य की जांच कर की उसमे खामियों को उजागर किया, क्युकी इंद्र देव के अलावा शायद ही कोई जांच एजेंसी जांच कर के सही रिपोर्ट दर्ज करवा पाता

आपको बता दें दिल्ली सरकार और प्रशासन द्वारा पिछले पांच सालों से भी अधिक समय से परिवहन विभाग में अपने सबसे विश्वसनीय आला पद के अधिकारी को नियुक्त रखा हुए हैं,

जहा तक अन्य अधिकारी वर्ग की बात की जाय तो मुख्य पद आयुक्त परिवहन कितने इन 5 सालो में बदल गए इसकी गिनती ही नहीं

विशेष आयुक्त पद पर इस अधिकारी के अलावा ना जाने कितने आए और उनकी पोस्टिंग भी किसी और विभाग में होती गई, पर दिल्ली सरकार और प्रशासन के सबसे विश्वसनीय और खास माने जाने वाले इस अधिकारी की आजीवन पोस्टिंग परिवहन विभाग के नाम दर्ज़ कार दी गई

हमारे कल के ब्लॉग और ख़बर पर हमको जवाब मिला की यह कार्य इस कम्पनी ने नही दूसरी कम्पनी ने किया है और इसके लिए तुरंत क्षमा मांगे और अपनी त्रुटी को सुधारे,

मैने क्षमा भी मांग ली और त्रुटि भी सुधार कर नया ब्लॉग पोस्ट कर दिया

आज आपको बता दें जिस कंपनी का नाम लिया गया वह भी सरकार के साथ 50 पर्सेंट की हिस्सेदारी वाली कम्पनी है और उसके काम की जांच और उसकी पेमेंट दिलवाने वाला विभाग भी इसी आला अधिकारी के अंतर्गत आता है

अब गलतियां कंपनियों की ढूंढे या उसको पूर्ण जांच के बाद कंप्लीशन देने वाली ब्रांच के आला अधिकारी की, आप ही बताइए ?

क्युकी नुकसान तो हर हाल मे जनता के पैसे का ही है और परेशानियां भी जनता को, इन आला अधिकारी जो जेड प्लस सुरक्षा लेकर बंद एसी कमरों में बैठे हैं इनका क्या नुकसान

कुल मिलाकर निष्पक्ष जांच तो बनती हैं जब खुद इंद्र देव ने ये सिद्ध करवा दिया की कार्य में त्रुटिया बहुत है।

अब देखना होगा की जांच के आदेश आते है या कुछ और ?

संजय बाटला

परिवहन विभाग विशेष आयुक्त एवम् पूर्व एमडी डीटीआईडीसी का जवाब पूर्व ब्लॉग पर,

Its misinformation by Mr Sanjay Bathala of news vishesh .
Maruti has constructed the Test tracks .
Dimts has constructed the test buildings not the DTIDC .
Pl issue a clarification immediately .

जान कर ख़ुशी हुई की इसमें परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त द्वारा माना गया की ड्राइविंग टैस्ट ट्रैक मारुति उद्योग द्वारा और वहा कि बिल्डिंग का सिविल कार्य डिम्ट्स द्वारा किया गया, हम इस ट्रैक के प्रति डीटीआईडीसी के नाम देने पर खेद प्रकट करते है

पर क्या डिम्ट्स द्वारा किए गए कार्य की जांच और पैमेंट करवाने वाले अधिकारी परिवहन विभाग के इसी शाखा से नही थे

अन्य परिवहन विभाग के कार्यालय में जो पानी छत के रास्ते अंदर पहुंचा, उनका कार्य किसने किया था।

कुल मिलाकर काम करने वाली कम्पनी कोई भी रही हो जिसके लिए हम एक कार्य में मान लेते है की हमारी अनभिज्ञता रही हो, पर परिवहन विभाग की वह शाखा भी माननीय विशेष आयुक्त के अंतर्गत ही है

संजय बाटला