दिल्ली सरकार द्वारा वाहनों और ड्राईवर कंडक्टर के दस्तावेजों को मान्य किया 31 दिसम्बर तक,

आज दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अन्तर्गत दिल्ली के सभी व्यावसायिक वाहनों और उनमें कार्यरत ड्राइवर और कंडक्टर के दस्तावेजों को एक बार फिर मान्य की समय सीमा बड़ा कर बड़ी राहत दी।

आज जारी आदेश में कहा गया कि 1 फरबरी 2020 या उसके बाद जिन वाहनों या उसमें कार्यरत ड्राईवर और कडंक्टर के दस्तावेज रिन्यू नही हुए उन्हे अब 31 दिसम्बर तक मान्य माना जाएगा लेकिन यह आदेश डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए मान्य नहीं होगा पर उनमें कार्यरत ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मान्य होगा।

इस आदेश को पारित कर दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ने एक बार फिर से व्यावसायिक वाहनों से जुड़े व्यक्तियों को कुछ मदद प्रदान की और दिल्ली में अपनी बनी हुई छवि में कुछ अच्छा कर दिखाया।

यह हम इसलिए बता रहे है क्योंकि सिर्फ दिल्ली सरकार ने ही खड़े वाहनों का टैक्स माफ नहीं किया और क्षमता के 40 प्रतिशत सवारियों के साथ वाहन चलाने के आदेश के बावजूद दिल्ली के वाहन मालिकों से पूरी क्षमता का टैक्स जुर्माने के साथ वसूल रही हैं।

इस आदेश के लिए दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग का सभी व्यवसायिक वाहन मालिकों और चालको की और से धन्यवाद।

संजय बाटला

दिल्ली सरकार के सबसे प्रिय और परिवहन विभाग को नई दिशा में बदलने का श्रेय प्राप्त दानिक अधिकारी कृष्ण कुमार दहिया (विशेष आयुक्त परिवहन) आज हुए रिटायर

दिल्ली परिवहन विभाग में पांच साल से भी अधिक समय तक तथा अपने कार्यकाल मे अनेक नए दिशा निर्देशों को करवाने वाले दिल्ली सरकार के प्रिय और विश्वसनीय दानिक अधिकारी का आज कार्यकाल पूरा हुआ और रिटायर हो गए।

इनके कार्यकाल मे ऐसे ऐसे कार्य परिवहन विभाग में देखने को मिले जिसकी आशा कम ही की जाती हैं। अपने पद की ताकत और अपनी योग्यता का पूरा परिचय इन्होंने अपने परिवहन विभाग के कार्यकाल के अन्तिम चरण मे दिखाया और परिवहन विभाग के कार्य प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव कर के दिखाए।

अब इनके रिटायर होने के बाद देखना होगा की परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली क्या रहती हैं और इनके द्वारा किए गए बदलावों का दिल्ली की जनता को क्या परिणाम देखने को मिलेंगे ।

संजय बाटला

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अभी तक नही दी घोषित मदद पारा ट्रांजिट वाहन मालिकों,

दिल्ली सरकार द्वारा पारा ट्रांजिट वाहन मालिकों के लिए घोषित 5000 रुपए की घोषणा करने और उसके बाद अधिकतर वाहन मालिकों को यह मदद ना मिलना किसकी गलती
वाहन मालिक की,
परिवहन विभाग की या
दिल्ली सरकार की
कोई जवाब देने को नही है तैयार और अन्य राज्यो मे जाकर घोषणाए इससे भी बडी बडी।

आपकी जानकारी के लिए बता दे दिल्ली सरकार द्वारा मरे हुए, बाहर जा चुके मालिकों को तो मदद दे दी पर जीवित को अभी तक नहीं दी, आखिर क्यों ?

आपकी जानकारी के लिए बता दे कई मृत वाहन मालिकों के परिवार वालों ने यह प्रार्थना की हुई है की परिवहन विभाग अपनी दी हुई मदद की राशि वापिस ले ले या उसको मृत वाहन मालिक के अधिकृत दावेदार को देने की बैंक को दिशा निर्देश दे, पर परिवहन विभाग चुप्पी साधे बैठा है आखिर क्यूं?

आपकी जानकारी के लिए बता दे बैंक में जो पैसा उस मृत वाहन मालिक का उसके उतराधिकारी को मिलना है वो भी बैंक ने रोक रखा है क्या इसमें उसके परिवार की गलती है क्या जो विभाग दुःखी परिवार को और दुखी कर रहा है चुप्पी साध कर।

यहां एक जानकारी और बता दें की अधिकृत व्यक्ति के नाम ही कानून में कुछ कागजी कार्यवाही के बाद वाहन होना जरूरी है तो विभाग द्वारा जारी पैसा ऐसे में उसको मिल भी जाए तो कोई गलत नहीं पर परिवहन विभाग तो परिवहन विभाग है और जो उनकी सोच वही कानून।

ऐसे हालातो को देखते हुए भारत देश की जनता क्या बोले और सोचे आप पार्टी दिल्ली सरकार के बारे मे जो सभी राज्यों में अपनी फ्री की राजनीति के बल पर सरकार बनाने के दावे कर रही है और जहां पूरी क्षमता की सरकार है वहा कुछ करने को तैयार नहीं।

जनहित में जारी

संजय बाटला

परिवहन विभाग द्वारा दिखाई गई बैकंड ऑफिस के काम की चिन्ता

परिवहन विभाग द्वारा सभी मुख्य काम लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अलग अलग दिल्ली में बने मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियो के ऑफिस से बहुत पहले ही दिल्ली में एक ही कार्यालय बैकेंड ऑफिस के नाम से बना कर वहा भेज दिया था पर अब उनको याद आया कि वहा कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरत भी है।

चलो देर से ही सही पर याद तो आ गई। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनें अलग अलग कार्यालयों से 16 कर्मचारियों और 5 अधिकारियो को 24 नवम्बर को आदेेश कर वहा नियुक्त किया।

जनहीत में जारी

संजय बाटला

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग द्वारा प्राईवेट स्टेज कैरेज (मिनी बस आरटीवी) को कैसे किया बर्बाद, जाने

दिल्ली सरकार ने जनता को सस्ते दर पर सवारी वाहन स्टेज कैरेज सेवा देने के लिए 2009 से आज तक किराया नहीं बढ़ाया जिससे जनता स्टेज कैरेज सेवा का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

2009 से अब तक तीन बार ऑटो और टैक्सी का किराया बड़ा दिया जो कॉन्ट्रैक्ट कैरीज सवारी सेवा प्रदान करते है।

2009 से स्टेज कैरीज सवारी सेवा का किराया ना बड़ने से दिल्ली में प्राईवेट आपरेटर्स द्वारा चलाए जाने वाली मिनी बस आरटीवी को जो नुकसान पहुंचा उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और दिल्ली की जनता को सेवा देने वाले मिनी बस आरटीवी मालिकों को बर्बादी की तरफ धकेलते आ रहें हैं।

आप की जानकारी हेतु बता दें दिल्ली में मात्र तीन तरह की स्टेज कैरेज सवारी वाहन सेवा चलती है
1 . डीटीसी बसे
2 . कलस्टर बसे और
3 . मिनी बस आरटीवी

डीटीसी बसों का पूरा घाटा दिल्ली सरकार उठाती है जिसका हिसाब लगाया जाए तो 2009 से अब तक दिल्ली सरकार ने ना जाने कितने सैकडो प्रतिशत का किराए में बढ़ोतरी डीटीसी को मिली नजर आ जाएगी।

क्लस्टर बसों को दिल्ली सरकार ने टैंडर प्रक्रिया से किलोमीटर के आधार से शूरू करवाया था और क्लस्टर बसों का टेंडर के अनुसार जो रेट तह किए गए थे आज क्लस्टर कम्पनियों को अंदाजन 68 प्रतिशत बड़ा कर पर किलोमीटर की पैमेंट की जा रही हैं।

अब बारी आती हैं मिनी बस आरटीवी की उन्हे आज भी उसी किराए पर चलवाया जा रहा है और आज तक कोई मदद या सहयोग प्रदान नही किया ।

आपकी जानकारी हेतु बता दें जिस क्लस्टर का टैंडर रेट और आज का देय रेट पर किलो मीटर रुपए
टैंडर रेट। वर्तमान देय रेट

29. 29.52 50.10
    36.24 60.29
    35.15 58.50
    34.31 57.06
    40.12 60.55
    38.08 58.07
    35.37 57.25
    38.77 62.90

जो अंदाजन 67 प्रतिशत की बडोतरी के साथ दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी नए क्लस्टर जो 2 साल से 2 महीने पहले शूरू हुए हैं उनको भी

53.40 58.20
48.89 52.92
54.54 59.44
55.31 60.30
82.57 85.20
83.31 85.75
नए रेट और उसमे दिल्ली सरकार द्वारा बड़ा कर देने वाली दर यह साफ सिद्ध कर रहा है की दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार ने मिनी बस आरटीवी वालों को किस प्रकार से बर्बादी की तरफ ढकेलती रही हैं और कोई मदद, सहयोग ना देकर स्वयं वाहनो को खड़ा करवाकर तथा वाहन की सवारी को आधे से भी कम पर चलाने की इजाजत देकर भी टेक्सटेशन एक्ट के खिलाफ पूरी सवारी के अनुसार टैक्स और उतने के हिसाब से ही टैक्स ना भरने का जुर्माना वसूल रही है।

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग स्वयं क्लस्टर को बढ़ा कर रेट देकर सिद्ध करती हैं अपनी इच्छा ।

जनहित में जारी

संजय बाटला

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी हुआ परिवहन मालिकों को लूटने का कार्य,

दिल्ली के सभी नागरिक, और खास तौर से परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को अच्छी तरह ज्ञात होगा की दिल्ली सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था की फरबरी 2020 या उसके बाद जिस भी वाहन के दस्तावेज अधूरे हैं या वह रिन्यू नही करवा सके उनके दस्तावेज़ 30 नवम्बर तक मान्य माने जाएंगे।

आपकी जानकारी हेतु बता दें की अभी भी परिवहन मालिक और चालक के साथ सभी परिवहन व्यवसाय से जुड़ी संस्थाए यह मांग कर रही है की इन दस्तावेजों को पूरा करवाने के लिए कुछ ओर समय दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी किसी के भी ऐसे हालात नही हुए की वह खडे वाहनों को सुधार करवा कर कागजात पूरे करवा सके।

दिल्ली सरकार ने तो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए खड़े वाहनों के टैक्स भी माफ नहीं किये, वाहा री दिल्ली सरकार।

अब परिवहन विभाग को देखें अभी 30 नवम्बर नही आया और जो वाहन मालिक अपनें वाहन के दस्तावेजों को किसी भी तरह से पूरे करवाने का प्रयत्न कर रहा है उसको छुट देने की जगह उससे अपनी गलती का जुर्माना वसूलना शूरू कर दिया।

आप सोचेंगे क्या है यह विभाग की गलती तो आपको बता दें सब कार्य कर दिए आनलाइन और परिवहन मालिक जा रहे है अपने वाहनों की फिटनेस फीस कटवाने और कंप्यूटर जी बोल रहे हैं आपके वाहन फिटनेस जांच के लिए एक तारीख से पहले का समय उपलब्ध नही और 1 तारीख को जांचा जा सकता है और उसके लिए आपको जुर्माने समेत फीस देनी होगी।

अब आप सब बताए पहले से ही मरे हुए व्यक्ति को परिवहन विभाग अपनी गलती के लिए जुर्माना लगा कर क्या दिखाना और बताना चाहता है ,
क्या 30 नवम्बर तक दस्तावेज की तारीख को मान्य मानना विभाग को नहीं पता था ?
क्या विभाग यह नही जानता था की वाहन मालिक जो सही ढंग से वाहन चलाना या चलवाना है वह कर्जा लेकर भी अपने वाहनों के दस्तावेज पूरे करने का प्रयास करेंगे, फिर जो वाहन मालिक इसके लिए समय से पूर्ण कागजों के लिए फीस कटवा रहे है उनसे जुर्माना वसूलना कहा का न्यायोचित/ न्यायिक है।

आप सभी की जानकारी हेतु फिटनेस फीस की एक रसीद सलग्न है, सभी देख सकते हैं परिवहन विभाग का यह कृत्य

परिवहन विभाग के आला अधिकारियों से नर्म निवेदन प्रार्थना है कि ऐसा अत्याचार ना करें और जिनसे जुर्माने के पैसे वसूले है तत्काल प्रभाव से वापिस करे।

जनहित और न्याय के प्रति जारी

संजय बाटला

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को दिल्ली में सीएनजी किट के दामों पर नियंत्रण रखना आवश्यक नहीं लगता क्या ?

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु जितना परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है उस के साथ अपने खर्चों और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकतर वाहन मालिक अपनें वाहनों में सीएनजी किट लगवाने का प्रयास कर रहे है।

दिल्ली परिवहन विभाग स्वयं अपने डाटा बेस से इस बात को जांच सकतें है कि पिछले तीन चार महीनों में कितने वाहनों में सीएनजी किट लगी है।

दिल्ली की जनता द्वारा जब इस तरफ तेजी हुई वैसे ही बाजार में किट की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। जो किट 30 से 35 हजार मे आराम से लग जाती थीं आज 60 से 65 हजार मे भी उपलब्ध नहीं हो पाती।

क्या दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग का दायित्व नहीं की जनहित के प्रयासों में वह इस तरह की होने वाली परिस्थिति को कंट्रोल करे और बाजार में इस तरह कालाबाजारी को ना होने दें जो जनहित के साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण में भीं सहायक हैं।

जनहित में दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को तत्काल अपने द्वारा वाहन में कानूनन लगने वाली सीएनजी किट कम्पनियों और सीएनजी किट लगाने वाले डीलरो पर लगाम लगनी चाहिए और साथ ही साथ अपने सभी कार्यालयों के डीटीओ को भी सीएनजी किट के आरसी में एंडोर्समेंट करने के तरीके पर नजर डालनी चाहिए जिससे सीएनजी किट लगवाने वाले वाहन मालिकों को मजबूरी में सहयाको / मध्यांतर व्यक्ति की मदद ना लेनी पड़े।

जनहित और प्रदूषण नियंत्रण में जारी

संजय बाटला

दिल्ली परिवहन द्वारा जारी आदेश पर क्या मानेंगे स्पीड गवर्नर डीलर

आज की तारीख में किसी भी स्पीड गवर्नर डीलर ने नही माना परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश

सभी ने दिया एक ही जवाब, अभी तक हमको नहीं मिले कोई निर्देश और एक आधे डीलर ने तो यहां तक बोला ।

अब देखना होगा परिवहन विभाग द्वारा ज़ारी आदेश का क्या फ़ायदा मिल पाएगा दिल्ली के वाहन मालिकों को या रह जाएगा सिर्फ कागजी आदेश।

संजय बाटला

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा व्यवसायिक वाहन मालिकों के पक्ष में किया बेहतरीन निर्देश

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा व्यवसायिक वाहनों के अंदर स्पीड गवर्नर की एएमसी के नाम पर लिए जाने वाले अलग अलग रेट को नियंत्रित करने के आदेश पारित किए।

परिवहन विभाग द्वारा दिए गए इस आदेश से दिल्ली में चलने वाले सभी व्यवसायिक वाहनों के मालिकों को खुशी मिली। अब स्पीड गवर्नर की एएमसी के नाम पर कोई भी कम्पनी अब वाहन मालिकों से रुपए 500 से अधिक नहीं ले पायेंगे।

दिल्ली के सभी परिवहन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की और से दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारियों आयुक्त आशीष कुंद्रा, विशेष आयुक्त नीरज भारती और सयुक्त आयुक्त नवेलेंद्र सिंह का परिवहन क्षेत्र में जुडे लोगों के हित में किए इस आदेश के लिए दिल से धन्यवाद,

दिल्ली के परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगो के लिए आदेश की कॉपी इस पोस्ट में साथ स्लगन की जा रही हैं जिस से आप से अगर कोई भी ज्यादा पैसे मांगें तो आप दिखा सकती हैं और उसकी शिकायत भी परिवहन विभाग में दर्ज करवा सकते हैं।

जनहित में जारी

संजय बाटला

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा ई लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करने से दिल्ली की यंग जनरेशन बहुत खुश

दिल्ली में 7 अगस्त से 22 नवंबर के कार्यकाल में 88567 ई लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन सिस्टम से आवेदित हुए और उनमें से 74727 ई लाईसेंस आवेदन धारकों को तत्काल ई लाइसेंस उपलब्ध हुआ।

यह मानक इस बात के संकेत देते हैं की दिल्ली की जनता अब अपने लाइसेंस को बनवाने में सुखद आनन्द महसूस कर रही है और सभी अपना लाइसेंस बनवाने की होड़ में शामिल हो गए हैं।

आपको पूर्ण जानकारी हेतु बता दें इस कार्यकाल मे मात्र 13840 ही व्यक्तियों के ई लाईसेंस का आवेदन बकाया है और इस गिनती में नए आवेदक और गलती से प्रथम बार ई लाईसेंस ना पाने वाले दोनों शामिल हैं।

आपकी जानकारी हेतु बता दें 88567 आवेदक धारकों में मात्र 668 आवेदक कलर ब्लाइंड में फेल हुए हैं जो दिल्ली प्रदेश की जनता के लिए खुशखबरी है क्यूंकि ई लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन के शुरू होने से पहले कलर ब्लाइंड में फेल होने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, यानी ऑनलाइन ई लाइसेंस शुरू होने के साथ दिल्ली में कलर ब्लाइंड भी बहुत कम हो गए यह सच में एक अच्छी और खुशी की बात है दिल्ली वासियों के लिए।

दिल्ली की जनता द्वारा दिल से परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को ई लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करने के लिए धन्यवाद।

जनहित में जारी
संजय बाटला