विश्व हिन्दू परिषद् दिल्ली ने धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्य का आज से किया शुभारंभ ,

विश्व हिन्दू परिषद दिल्ली प्रांत द्वारा धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ

आज से प्रारंभ हुआ। हिंदुओं की धार्मिक, सामाजिक रक्षा हेतु यह अभियान। प्रतिवर्ष चलाया जाता है यह अभियान, इस अभियान के अंतर्गत निधि समर्पण के लिए सभी बंधुओं से आग्रह किया जाता है कि वह इसमें बढ़-चढ़कर सहयोग दें जिससे कि समाज में हिंदू समाज के सर्वांगीण उन्नति के लिए किए जा रहे कार्यों को बल मिले हिंदू समाज को बल मिले वेद शिक्षा को बल मिले, सेवा कार्यों को बल मिले।

आज धर्म रक्षा निधि समर्पण अभियान का प्रारंभ करते हुए दिल्ली प्रांत के माननीय अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना जी ने अपने पूरे परिवार के साथ रू. 6 लाख की राशि चेक के द्वारा देते हुए धर्म रक्षा निधि समर्पण अभियान को प्रारम्भ किया। विश्व हिन्दू परिषद दिल्ली प्रांत मंत्री श्री सुरेन्द्र गुप्ता जी ने भी श्री रवीन्द्र कुमार जी से रू. 1 लाख का सहयोग लेते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया। यह अभियान पूरी दिल्ली में आज से प्रारंभ हो गया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे, सभी अपना-अपना निधि समर्पण करेंगे और समाज के सभी बन्धुआंे से आग्रह करेंगे कि बढ़-चढ़कर इस पुनीत कार्य में विश्व हिंदू परिषद दिल्ली का सहयोग करें। यह सहयोग आप चेक द्वारा भी कर सकते हैं।

इस बार विश्व हिन्दू परिषद दिल्ली ने सम्पूर्ण हिन्दू समाज तक पहंुचने के लिए रू. 1100/- एवं रू. 2000/- के कूपन भी बनाये हैं जो विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली के सभी हिन्दू परिवारों में सम्पर्क करते हुए उनसे सहयोग राशि लेकर भरवायेंगे।

जनहित में जारी

सौजन्य :- स्वतंत्र सिंह भुल्लर

दिल्ली में प्राईवेट वाहन मालिकों को फेस फ्री ऑनलाइन सिस्टम लागू होने पर कितना फायदा,

दिल्ली परिवहन विभाग ने जनहित में किया था फेस फ्री ऑनलाइन सिस्टम और दिल्ली के तीन कार्यालयो को ताला लगा दिया जिससे परिवहन विभाग के अधिकारी ओर कर्मचारियों द्धारा जनता के शोषण ना कर पाए।

आज दिल्ली के 15 प्रतिशत लोग बहत खुश है और 85 प्रतिशत पहले से कईं गुणा अधिक खर्चा करके भी परेशान।

दिल्ली में आज पैट्रोल के दाम जिस गति से बड़ रहे है उससे अधिकतर लोग अपने पैट्रोल वाहनो को सीएनजी किट लगवा रहे है और किट लगवाने के बाद आरसी में चढ़वाने के लिए सीएनजी किट लगाने वाले को ही बोलने को मजबूर हैं।

सीएनजी किट की कीमतें आसमान पर और ऊपर से फेस फ्री ऑनलाइन सिस्टम के तहत खुला बाजार का खेल, क्या खूब है ना जनहित का आदेश,

वाहन खरीदने के बाद आरसी अप्रूवल, ड्राईवर लाइसेंस के अप्रूवल करवाने के लिए भी बिचौलिए वाहा क्या सुखद और बेहतरीन फेस फ्री ऑनलाइन सिस्टम।

दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी कम से कम इन बातो पर तो कंट्रोल करवा ही सकते हैं

संजय बाटला

गरीबों की मसीहा दिल्ली सरकार ने 35 लाख दो पहिया वाहन चालकों को किया दुखी, जाने कैसे ?

दिल्ली सरकार ने मॉर्थ के द्वारा जारी जनहित गैजेट नोटिफिकेशन को सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और वाहन निर्माताओं को फ़ायदा दिलाने के उद्देश्य के लिए ही गैजेट नोटिफिकेशन को ना मानने और पूराने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नाम लेकर लागू करने से मना कर दिया,

भारत के नागरिक और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायधीश जानते हैं की कानून बनाना भारत सरकार का कार्य है और कानून और नियम को संचालन सही हो यह माननीय अदालतों का कार्य है फिर पहले से जारी दिशा निर्देश उस समय ही खत्म हो जाते है जब नया नियम या अधिनियम जारी हो जाएं।

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग तो पूरे संसार में इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं की जो बात उनके हित की हो वह ही कानून बाकी सब गलत,

इसके कई उदहारण हम पहले भीं सबूतो के साथ आपको बता चुके हैं की कैसे आदेशो, दिशा निर्देश, एडवायजरी, नोटीफिकेशन या गैजेट नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के आला अधिकारी अगर उनकी सोच या हित के ना हो तो वह उसे लागू नहीं करते और ना मानते।

यह सब बातें हम आपको सिर्फ़ इस लिए दोहरा रहे है क्योंकि भारत सरकार द्वारा नियम लागू हुआ की कोई भी वाहन अपनी उम्र की बाद भी 5 साल के लिए फिटनेस करवा कर चल सकता है और उसके लिए लागू फिटनेस फीस की घोषणा राज्य सरकारें करेगी।

दिल्ली सरकार को तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित में देखने की जरूरत दिल्ली की जनता से पहले है क्यूंकि नेशनल पार्टी बनवाने में दिल्ली की जनता नहीं बड़े बड़े उद्योगपति ही सहायक हैं आप पार्टी दिल्ली सरकार के लिए।

दिल्ली सरकार स्क्रैप पॉलिसी को लागू करती हैं तो दिल्ली के लाखों वाहन मालिक अपनें 15 साल पूरे हो चुके वाहनों का फिटनेस करवा कर चलाते रहेंगे फिर वाहन निर्माताओं द्वारा बनाए वाहन कैसे बिकेंगे दिल्ली में।

दिल्ली में अंदाजन 35 लाख दो पहिया वाहन मालिकों के वाहन 15 साल पूरे कर चुके है और नया वाहन खरीदने के हालात नहीं

दिल्ली की आप पार्टी गरीबों की मसीहा सरकार बताए
दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के लिए अपने पूरे कार्यकाल में एक भी बस नही खरीदी,
अन्य सार्वजनिक परिवहन के कार्य में सलग्न वाहन मालिकों और चालको को कोई मदद नहीं कर के 75 प्रतिशत वाहन सड़को से हटवा दिए

अब दिल्ली के यह 35 लाख गरीब नागरिक और वाहन मालिक कैसे अपने कामों पर पहुंच पाएंगे और अपने रोजमर्रा के कार्यों को कर पाएंगे ?

जनहित में जारी
संजय बाटला

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन आयुक्त, विशेष आयुक्त एवम् सयुक्त आयुक्त ने किया बेहतरीन कार्य, जाने क्या और कैसे ?

दिल्ली परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा, विशेष आयुक्त नीरज भारती, सयुक्त आयुक्त नवलेंद सिंह द्वारा दिल्ली की जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिलाने में निभाई अहम भूमिका।

परिवहन विभाग के इन उच्च अधिकारियों ने अपना कर्तव्य जिस तरह से निभाया वह सराहनीय है और उसकी प्रशंसा किए बिना कोई नही रह सकता।

इन अधिकारियों ने रात में स्वयं सड़को पर उपस्थित हो कर दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध बनाए रखने में किया सहयोग। दिल्ली में ऐसा बहुत कम देखने में आता है की अपने आदेश के सही पालन को होते हुए देखने के लिए इतने उच्च लेवल के अधिकारी स्वयं रात भर सड़को पर उपस्थित हो।

दिल्ली परिवहन आयुक्त, विशेष आयुक्त एवम् सयुक्त आयुक्त को दिल्ली की जनता की तरफ़ से दिल से धन्यवाद।

दिल्ली को प्रदुषण मुक्त वातावरण दिलाने के लिए किए गए इस सराहनीय कदम को सदैव दिल्ली की जनता याद रखेगी और सभी इन उच्च अधिकारियों से वायदा करती है की वह भी प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए अपना पूर्ण दायित्व निभाएंगे क्योंकि पहली बार ऐसा दिखने में आया कि उच्च अधिकारी भी जनता के हित को अपना मान कर सड़को पर रात को उपस्थित हुए।

दिल से धन्यवाद,

संजय बाटला

दिल्ली सरकार ने जनता को निजी वाहनों की जगह सरकारी सवारी वाहनों की पूर्ति के लिए मांगें कॉन्ट्रैक्ट कैरीज के 1000 वाहन

दिल्ली सरकार जिसने अपने पूरे कार्यकाल मे एक भी बस जनता को सुगम, सुरक्षित सेवा प्रदान करने हेतु नही खरीदी और आज प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली की जनता को अपने निजी वाहनों की जगह सरकारी एवम् व्यावसायिक वाहनों पर सफर करवाने की इच्छा दिखाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दिए निर्देशों को पूरा करने मै अपना जनहित का रुख दिखा कर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं

दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है की दिल्ली सरकार के कार्यकाल मे दिल्ली की सड़कों पर पहले से जनता की सेवा देने वाले अधिकतर पैसेंजर वाहन मिनी आरटीवी, ग्रामीण सेवा, ईको फ्रेंडली, फटफट सेवा इत्यादि पहले से बहुत कम नजर आते हैं । डीटीसी की बसे अपना किलोमीटर पूरा कर चुकी हैं। आखिर किन सवारी वाहनों के साथ दिल्ली सरकार जनता को सुगम सुरक्षित और प्रभावी सवारी व्यावसायिक वाहनों के सफर की माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिखाने का प्रयत्न कर रही है,

मात्र 1000 निजी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज परमिट की बसों को एक महीने के लिए लेकर क्या दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में आ जाएगा और दिल्ली की जनता अपने निजी वाहनों की जगह सरकारी वाहनों या अन्य सवारी वाहनों में सुगम सुरक्षित सफर तय कर पायेंगे।

दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1997 में 10000 बसों की जरुरत बताई थीं जबकि तब अन्य वाहन सेवाए भी उपलब्ध थी और दिल्ली की कुल आबादी आज से कुल 20 प्रतिशत ही थी।

आज दिल्ली सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पुराने आदेश प्राईवेट और सरकारी वाहनों की तादाद को भी दरकिनार करके रख दिया और जनहित और प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर सिर्फ जनता और न्याययिक प्रणाली को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में लगी है।

आखिर क्या चाहती हैं हमारी दिल्ली सरकार और इस तरह के अस्थाई तरीको से कैसे दिल्ली के प्रदुषण, जाम आदि परेशानियों से छुटकारा दिलाएगी।

दिल्ली की जनता स्वयं अपने विचार व्यक्त करे।

संजय बाटला

दिल्ली सरकार जनता की नज़र में भगवान और परिवहन विभाग देवता

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग अपनें अच्छे और जनहित कामों से सबकी नजर में कहलाए बेहतरीन*

आज दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार है भगवान और परिवहन विभाग इंद्र देवता, मै यह मजाक में नही बोल रहा। दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग (इंद्र देवता) द्वारा जनता को क्या क्या मिला यह जवाब दिल्ली परिवहन व्यवसाय और उनका प्रयोग करनें वालो से लगा पता।

आप भी जाने दिल्ली सरकार (भगवान) और परिवहन विभाग (इंद्र देवता) द्वारा दी जाने वाली और बताएं जानी वाली जनहित सेवाए

1 महिला फ्री यात्रा

2 फेस फ्री सेवा

3 अधिकारियो के शोषण से छुटकारा

4 महिला सुरक्षा के नाम पर सिविल डिफेंस तैनात

5 आनलाइन आवेदन सेवा

6 गंतव्य दरवाजे से गंतव्य दरवाजे तक सवारी वाहनों की उपलब्धता .

अब जाने दिल्ली की जनता और परिवहन व्यवसाय से जुडे़ लोगो के ब्यान .

1 a जब दिल्ली सरकार के पास पैसे की कमी है और अन्य राज्यो और टेक्सटेशन एक्ट के अंदर मिलने वाली कानूनी छुट वाहनों का टैक्स माफ करनें के भी पैसे नहीं हैं तो महिला फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री आदि सभी सेवाओं के लिए पैसा कहा से आ रहा है , क्या यह पैसा सरकारी खजाने की जगह आप राजनीतिक पार्टी के फंड द्वारा भरा जाता हैं।

1 b ऑटो टैक्सी को फिटनेस फीस, एवम् अन्य छुट क्या सरकारी खजाने की जगह आप राजनीतिक पार्टी के फंड से भरा जा रहा है,

1 c क्या दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग दुसरे राज्यो से आने वाले वाहनों से इसीलिए अन्य राज्यो की तरह टैक्स नहीं लेती क्यूंकि राजस्व में कमी पूरी ना हो जाए,

1 d जब सभी महिला फ्री यात्रा घोषित की तो पिंक पास लेना अनिवार्य क्यों ? जबकि क्लस्टर को किलोमीटर के अनुसार भुगतान सरकार ने करना ही करना है और कंडक्टर सरकारी है, डीटीसी का सारा घाटा सरकार ही भरती है तो महिलाओं के लिए या किस लिए पिंक पास लेना अनिवार्य ?

2 इस सेवा से प्राइवेट वाहन मालिक तो कुछ खुश हैं पर कमर्शियल वाहनों के मालिकों को इस सिस्टम के कारण पहले से ज्यादा धक्के, पैसे की बर्बादी और परेशानी मिल रही हैं । क्यों, यह परिवहन विभाग के आला अधिकारी और दिल्ली सरकार भी जानती है।

3 यह सही है की अधिकारियो के शोषण से छुटकारा मिला पर सिर्फ नाम के लिए क्यूंकि उससे भीं ज्यादा शोषण अब प्राइवेट यानि बाहर वालो ने बेखौफ शुरु कर दिया क्यूंकि अधिकारी या कर्मचारी से बात कर नही सकते और जिनसे काम करवाना पड़ता हैं वह अपनी क़ीमत के साथ अन्य बहुत शुल्क जोड़ कर लेता है।

4 सिविल डिफेंस वाले ना तो जेबकतरों से और ना ही मजनूओ से कुछ बोलने की हिम्मत रखते है और ना बोलते हैं तो उनके होने यां ना होने से कितनी महिला सुरक्षा या यात्री को सुख,

5 आनलाइन सेवा के लिए जिस कार्ड और सिस्टम की जानकारी की जरूरत है उसके लिए दिल्ली के परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों में शायद 5 प्रतिशत लोग भी नहीं है जिससे अब उन्हे फ्री में जो फीस कट जाती थी उसके लिए एक मध्यांतर को दिए जाने वाले पैसों से भीं कई गुणा अधिक पैसा देना पड़ रहा है,

6 गंतव्य दरवाजे से गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पहले जितने पैसे लगते थे अब उससे कई गुणा ज्यादा देने पर भी दूसरो के साथ बैठ कर जाना पड़ता हैं जो पहले कम पैसों में अकेले जा सकते थे।

अब आप भी अपने विचार व्यक्त करना ना भूलना की दिल्ली सरकार (भगवान ज़ी) और परिवहन विभाग (इंद्र देवता) द्वारा आपकों दिए जाने वाले सुरक्षित, परेशानी से मूक्त करने वाली सेवाओं से कितना सकून और शांति की प्राप्ति हुई।

संजय बाटला

दिल्ली सरकार द्धारा ड्राईवर और मालिक को मदद की जगह दे रही परेशानी

दिल्ली सरकार दिल्ली के पारा ट्रांजिट वाहन चालकों और मालिकों के लिए कोरोना वायरस के कारण फाइनेशियल मदद की घोषणा की जिसके अंतर्गत दिए जाने वाली मदद किसी का भला कर सके,

इस भला को करवाने की जगह इसमें भी परिवहन विभाग और आईटी विभाग को माननीय परिवहन एवम् कानून मंत्री ने अपनो को पैसा पहुंचाने और आम जनता के व्यक्ति को परेशान करने का तरीका ढूंढ निकाला

धन्य है हमारे परिवहन विभाग के वह आला अधिकारी जिन्हे इस बुरे दौर में आम आदमी की परेशानी की जगह सरकार के चहेते लोगों तक मदद पहुंचने का फाइल में पूरा कार्य किया और करवाया

धन्य हैं दिल्ली आईटी विभाग के वह कर्मचारी जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी ऐसा कर दिखाया

फाइनेंस हेल्प देने का आधार आधार कार्ड और उसके साथ स्लगन लाइसेंस या पारा ट्रांजिट वाहन होना रखा गया,

उसमे अपने व्यक्तियों को यह मदद पहुंचाने के लिए ई रिक्शे के रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत ही हटा दी गई,

उसमे लोगो को स्टेटस अपडेट के रूप मे जवाब दिया जा रहा है की आधार कार्ड डिटेल उपलब्ध नहीं, जहा तक उनमें से कुछ व्यक्तियो को पिछली बार यह सरकार ही गलती से फाइनेशियल मदद दे चुकी है

अब आप ही बताइए,

यह मदद है या किसी परेशान व्यक्ति को और परेशान करने का तरीका, देखिए नीचे दिए गए लिंक पर कैसे दिल्ली सरकार के परिवहन एवम् कानून मंत्री इस काम के लिए अपने आप ट्विटर पर अपने उन चहेते लोगों से वाहवाही लूटने में लगे हैं और अली हकदार को तंग

@PTI_News @ANI @TransportDelhi @dahiyakk @achagti @suraiya95 @ManishaSaxena10 @dewantpt @LtGovDelhi @CMODelhi @ArvindKejriwal @kgahlot
ड्राइवरों और पारा ट्रांजिट वाहन मालिक को देनी है फाइनेशियल मदद या और परेशानी
देखे कैसे आईटी टीम से कहलवाया जा रहा है
https://t.co/NN9upgewGp pic.twitter.com/rMZuGyqd16

— Sanjay Bathla (@bathlasa) June 3, 2021

Sanjay Bathla

@rashtrapatibhv1 @rashtrapatibhvn @VPSecretariat @PMO_NaMo @PMOIndia @narendramodi @nsitharamanoffc @nsitharaman @AmitShahOffice @AmitShah @LtGovDelhi @CMODelhi @ArvindKejriwal @suraiya95 @dahiyakk @ANI @PTI_News @SanjayAzadSln @kgahlot @CPDelhi @AAPDelhihttps://t.co/rRqk5vNzZd

— Sanjay Bathla (@bathlasa) May 9, 2021

Watch “बड़ी लापरवाही, DTC बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों की करीब 100 हार्ड डिस्क चोरी! NTV/Transport/News” on YouTube

D.C. &M.L.O. Taxi Unit Transport Department of Delhi involved in Hugh Corruption.

Taxi unit of Transport Department of Delhi introduced Gramin Sewa Scheme for vehicles of six + 1 seater with the condition that these vehicles can ply only at J.J. Cluster area, Rural Area, Unauthorized and resettlement colonies up to Inner Ring Road with & will not in any case cross the boundary of Ring Road with the fare charges of Rs. 5/ for 4 K.M., Rs. 10 for 7 K.M., and Rs. 15/ for more then 7 K.M. to provide the services to public in all leading News Papers.
After six Month Deputy Commissioner Taxi Unit Transport Department informed that Govt. of Delhi decide to invite the option for allotments of Routes in order of preferences as per the Routes as well as their Residential addresses which have been divided in 07 Districts (excluding New Delhi & Central Delhi Districts) for the convenience and with a view to minimize dead mileage to ply on alloted Route.
After few days Taxi unit Transport department alloted Routes to Gramin Sewa operators as per there wish with over ruled their own information and advised of Committee. (minutes of meetings are published on the web site of Transport Department for kind consideration).
as 0n 24- 06- 11 again Taxi unit alloted Routes to same vehicles with showing that these Routes are made by a spacial PAID AGENCY with the details of frequency , number of vehicles on one Route and via of Route for Taxi unit Transport Department paid more then 24 lacs Rupees to that agencies which they published on web site of Transport Department.
We are surprised and shocked to see that the number of vehicles which was alloted on Routes and recommended by that agencies are very Differ, and after That no one is in Taxi unit who replied for it,
TAXI UNIT of TRANSPORT DEPARTMENT and Senior Officer mainly Deputy Commissioner and Motor Vehicle Officer Mr. ramanathan involved in such corruption and both are replied that all was Right.bathlasa